प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: किसानों के लिए सुनहरा आवसर

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल, 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों के लिए किफायती बीमा प्रदान करना है, ताकि प्राकृतिक आपदाओं और अन्य अप्रत्याशित जोखिमों से होने वाले नुकसान से उनकी आय को स्थिर रखा जा सके। यह योजना ‘एक राष्ट्र-एक योजना’ थीम पर आधारित है, जो पुरानी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS) की बेहतरीन विशेषताओं को शामिल करती है। PMFBY का लक्ष्य किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करना और फसल नुकसान के दावों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करना है, जिससे देश भर के किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई हो सके ।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मुख्य उद्देश्य

· समस्या का समाधान: यह योजना प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, तूफान, ओलावृष्टि, कीट और रोगों के कारण फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।

· लाभार्थियों को क्या मिलेगा: किसानों को खेती के लिए प्री-बुवाई से लेकर कटाई के बाद तक के जोखिमों के लिए व्यापक बीमा कवरेज मिलता है, जो उनकी आय को स्थिर करता है और कृषि क्षेत्र में स्थायित्व को बढ़ावा देता है

लाभ

· मुख्य सुविधाएं:

खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5%, और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए 5% की रियायती प्रीमियम दरें।
प्राकृतिक जोखिमों जैसे आग, बिजली, तूफान, बाढ़, सूखा, कीट और रोगों से फसलों का व्यापक कवरेज।
दावों का त्वरित निपटारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से।

· सहायता: यह योजना किसानों को बीज, खाद, और अन्य कृषि संसाधनों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

· आय संबंधी फायदे: फसल नुकसान की स्थिति में आय की स्थिरता और कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा।

· उदाहरण:

ग्रामीण किसानों को सूखे या बाढ़ के कारण फसल खराब होने पर मुआवजा।
बटाईदार और किरायेदार किसानों को भी बीमा लाभ, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा बढ़ती है।

पात्रता मानदंड

कौन पात्र है:
- सभी छोटे और सीमांत किसान जिनके पास खेती योग्य भूमि है।
- गैर-ऋणी और ऋणी किसान (ऋणी किसानों के लिए योजना अनिवार्य, गैर-ऋणी के लिए स्वैच्छिक)।
- बटाईदार और किरायेदार किसान भी पात्र।
आय सीमा: कोई विशिष्ट आय सीमा नहीं, लेकिन बीमा केवल अधिसूचित फसलों और क्षेत्रों के लिए लागू।
अन्य:
- भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- फसल बीमा के लिए अधिसूचित फसलों (खाद्य, तिलहन, और वाणिज्यिक/बागवानी फसलें) का उत्पादन करना।pib.gov.in

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन या ऑफलाइन:
- ऑनलाइन: PMFBY पोर्टल (pmfby.gov.in) या Crop Insurance App के माध्यम से।
- ऑफलाइन: नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), बैंक, या बीमा कंपनी के कार्यालय में।
आवेदन प्रक्रिया:
- PMFBY पोर्टल या ऐप पर रजिस्टर करें।
- आधार नंबर, फसल विवरण, और भूमि संबंधी जानकारी दर्ज करें।
- प्रीमियम राशि का भुगतान करें और पॉलिसी जनरेट करें।
- फसल नुकसान की स्थिति में, नुकसान की सूचना ऐप या पोर्टल पर दर्ज करें और तस्वीरें अपलोड करें। play.google.com
आवेदन की अंतिम तारीख: 31 जुलाई 2025 तक है।

जरूरी दस्तावेज

आधार कार्ड।
राशन कार्ड (वैकल्पिक, सत्यापन के लिए)।
बैंक खाता विवरण (IFSC कोड और खाता संख्या)।
पासपोर्ट साइज फोटो।
भूमि स्वामित्व प्रमाण (जमाबंदी, खसरा, खतौनी)।
बटाईदार/किरायेदार किसानों के लिए बटाई/किराया समझौता।

महत्वपूर्ण तिथियां

खरीफ 2025 पंजीकरण शुरू: जुलाई 2025।
आवेदन की अंतिम तारीख: 31 जुलाई 2025 (खरीफ फसलों के लिए)।
दावा निपटारा: फसल नुकसान की सूचना 72 घंटों के भीतर देनी होगी, और दावों का निपटारा सामान्यतः 30 दिनों के भीतर।
रबी सीजन: तारीखें अलग-अलग होंगी, आधिकारिक पोर्टल पर अपडेट देखें।

निष्कर्ष

सामाजिक और आर्थिक प्रभाव: PMFBY ने 2016 से अब तक 29.19 करोड़ किसान आवेदनों को कवर किया है और 95,000 करोड़ रुपये से अधिक के दावों का भुगतान किया है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है और किसानों को जोखिमों से बचाता है। mygov.in
सरकार की भागीदारी: केंद्र और राज्य सरकारें, बैंक, CSC, और बीमा कंपनियां मिलकर इस योजना को लागू करती हैं।
आगे की राह: डिजिटल प्लेटफॉर्म और ड्रोन तकनीक के उपयोग से दावों का निपटारा तेज और पारदर्शी हो रहा है। play.google.com

महत्वपूर्ण लिंक

आधिकारिक वेबसाइट: pmfby.gov.in pmfby.gov.in
हेल्पलाइन नंबर: 14447
Crop Insurance App: Google Play Store पर उपलब्ध। play.google.com
योजना संबंधी PDF/नोटिफिकेशन: PMFBY पोर्टल पर उपलब्ध।

नोट: कुछ राज्यों (जैसे गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश) ने उच्च प्रीमियम या कार्यान्वयन समस्याओं के कारण योजना से बाहर निकलने का फैसला किया है। दावों के निपटारे में देरी की शिकायतें भी रही हैं। नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल की जांच करें।

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